Solar Rooftop Subsidy Yojana: भारत सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है “पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना” या “सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना”। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना। यह योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी और इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
इस योजना के तहत, घरों में सोलर पैनल लगाने पर सरकार सब्सिडी देगी। इससे लोगों के बिजली के बिल में कमी आएगी और वे अतिरिक्त बिजली को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे। यह योजना न केवल आम लोगों के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे देश में नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना क्या है?
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना एक ऐसी पहल है जिसके तहत सरकार लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार सोलर पैनल की स्थापना पर सब्सिडी प्रदान करेगी। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को लक्षित करती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:
- घरेलू बिजली के बिलों में कमी लाना
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना
- कार्बन उत्सर्जन को कम करना
- रोजगार के अवसर पैदा करना
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएं। इससे न केवल लोगों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
योजना के लाभ
- बिजली बिल में कमी: इस योजना के तहत, घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे बिजली के बिल में काफी कमी आएगी।
- अतिरिक्त आय: अगर कोई घर अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है, तो वह उसे बिजली कंपनी को बेच सकता है। इससे अतिरिक्त आय हो सकती है।
- पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा स्वच्छ और नवीकरणीय है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण को फायदा होगा।
- रोजगार सृजन: इस योजना से सोलर पैनल के निर्माण, स्थापना और रखरखाव में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- ऊर्जा स्वतंत्रता: घर अपनी बिजली खुद पैदा कर सकेंगे, जिससे बिजली कटौती की समस्या कम होगी।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना की पात्रता
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए
- आवेदक के पास अपना घर होना चाहिए जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाया जा सके
- घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए
- आवेदक ने पहले किसी अन्य सोलर पैनल सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो
सब्सिडी की राशि
सरकार सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि इस प्रकार है:
| सोलर पैनल की क्षमता | सब्सिडी राशि |
| 1-2 किलोवाट | 30,000 से 60,000 रुपये तक |
| 2-3 किलोवाट | 60,000 से 78,000 रुपये तक |
| 3 किलोवाट से ऊपर | 78,000 रुपये |
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना आवेदन प्रक्रिया
- सरकारी वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं
- “Apply for Rooftop Solar” पर क्लिक करें
- अपना राज्य, जिला और बिजली वितरण कंपनी चुनें
- अपना बिजली खाता नंबर दर्ज करें
- मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- फॉर्म जमा करें
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- बिजली का बिल
- घर के स्वामित्व का प्रमाण
- पैन कार्ड
- फोटो
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन
- आवेदन जमा करने के बाद, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगी।
- मंजूरी मिलने पर, आवेदक एक पंजीकृत विक्रेता से सोलर पैनल खरीद और स्थापित करवा सकता है।
- स्थापना के बाद, नेट मीटर लगाया जाएगा।
- DISCOM निरीक्षण करेगी और कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी करेगी।
- आवेदक पोर्टल पर अपने बैंक खाते का विवरण जमा करेगा।
- 30 दिनों के भीतर सब्सिडी राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना का प्रभाव
- ऊर्जा सुरक्षा: यह योजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगी।
- आर्थिक विकास: सोलर उद्योग में नए रोजगार पैदा होंगे और घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- पर्यावरण संरक्षण: नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी।
- तकनीकी नवाचार: इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
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Yash