दिवाली का त्योहार आने वाला है और इस मौके पर मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो किसानों की आय बढ़ाने और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
इस बैठक में किसानों के लिए दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है – पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना। इन योजनाओं के लिए सरकार 1,321 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा, खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से किसानों को बहुत फायदा होगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा।
किसानों के लिए नई योजनाएं
पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना
मोदी सरकार ने किसानों की मदद के लिए दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और खेती को और बेहतर बनाना है। सरकार इन योजनाओं पर 1,321 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे किसानों को नई तकनीक और बेहतर बीज मिलेंगे जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी।
योजनाओं का ओवरव्यू
| योजना का नाम | मुख्य उद्देश्य |
| पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | खेती में नई तकनीक लाना और किसानों को प्रशिक्षण देना |
| कृषि उन्नति योजना | किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभदायक बनाना |
| नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल | खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना |
| किसान सम्मान निधि | किसानों को सीधी आर्थिक मदद देना |
| मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना | मिट्टी की जांच करके उसके हिसाब से खाद और फसल की सलाह देना |
| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा देना |
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल
सरकार ने खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना पर 10,103 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2031 तक खाद्य तेल का उत्पादन 20.2 मिलियन टन बढ़ाया जाए। इससे किसानों को तेल वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और देश में खाद्य तेल की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त
दिवाली से पहले किसानों को एक और बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के तहत देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए सीधे भेजे गए हैं। यह पैसा किसानों को खेती के काम में मदद करेगा और त्योहार के मौके पर उनकी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।
किसानों के लिए अन्य योजनाएं और फायदे
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
इस योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन की मिट्टी की जांच करके एक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी होती है। इससे किसान को पता चलता है कि उसकी मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है। इस जानकारी के आधार पर किसान सही खाद और उर्वरक का इस्तेमाल कर सकता है। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है और जमीन भी स्वस्थ रहती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाती है। अगर बाढ़, सूखा या किसी अन्य कारण से फसल खराब हो जाती है, तो इस योजना के तहत किसान को मुआवजा मिलता है। इस योजना में किसान को बहुत कम प्रीमियम देना होता है और बाकी का खर्च सरकार उठाती है।
किसान क्रेडिट कार्ड
इस योजना के तहत किसानों को आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज मिलता है। किसान इस कार्ड से खेती के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं। इससे किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती और वे कम ब्याज पर अपना काम चला सकते हैं।
नैनो यूरिया
सरकार ने किसानों के लिए नैनो यूरिया की शुरुआत की है। यह एक तरह का लिक्विड यूरिया है जो पौधों को जल्दी और बेहतर तरीके से पोषण देता है। इससे किसानों का खर्च कम होता है और फसल की पैदावार बढ़ती है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कम केमिकल होते हैं।
किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास
मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए। इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है:
- किसानों को सीधे मदद: किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जा रहे हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी: फसलों के लिए MSP बढ़ाया गया है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले।
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं दी जा रही हैं।
- कृषि बाजार में सुधार: ई-नाम जैसी योजनाओं से किसान अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं और उन्हें बेहतर कीमत मिल सकती है।
- कृषि उपकरणों पर सब्सिडी: किसानों को खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है।
किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम
सरकार किसानों को नई तकनीकों और बेहतर खेती के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है:
- किसान कॉल सेंटर: किसान फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
- किसान टीवी चैनल: इस चैनल पर किसानों के लिए उपयोगी जानकारी दिखाई जाती है।
- मोबाइल ऐप: कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाले कई मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं।
- किसान मेले: इन मेलों में किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया जाता है।
किसानों के लिए बाजार तक पहुंच
सरकार किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर मौके दे रही है:
- ई-नाम: यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं।
- ग्रामीण हाट: गांवों में बाजार बनाए जा रहे हैं जहां किसान सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं।
- किसान रेल: इस ट्रेन से किसान अपनी फसल को दूर के बाजारों तक पहुंचा सकते हैं।
- कृषि उड़ान योजना: इस योजना के तहत किसान अपनी फसल को हवाई जहाज से दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं।
जैविक खेती को बढ़ावा
सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि किसानों को भी अच्छा मुनाफा मिलता है:
- परंपरागत कृषि विकास योजना: इस योजना के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- जैविक खेती पोर्टल: यहां किसान जैविक खेती से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हैं।
- जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण: सरकार जैविक उत्पादों को प्रमाणित करती है जिससे किसानों को अच्छा दाम मिलता है।
किसान क्रेडिट कार्ड में सुधार
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को और बेहतर बनाया गया है:
- अब पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसान भी इस कार्ड का लाभ ले सकते हैं।
- कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है ताकि किसान ज्यादा कर्ज ले सकें।
- कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
