Bihar Jamin Survey Notice 2024: बिहार जमीन सर्वे 2024 को लेकर रैयत के लिए जारी हुआ क्या करें और क्या ना करें वाला नोटिस, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट?

Bihar Jamin Survey Notice 2024: बिहार सरकार ने राज्य में जमीन सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना और डिजिटल बनाना है। इससे भूमि विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस सर्वेक्षण के लिए सरकार ने रैयतों (जमीन मालिकों) के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि रैयतों को सर्वेक्षण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह जानकारी सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत जरूरी है।

आइए इस लेख में हम बिहार जमीन सर्वे 2024 के बारे में विस्तार से जानें और रैयतों के लिए जारी नोटिस की पूरी जानकारी समझें।

बिहार जमीन सर्वे 2024 क्या है?

बिहार जमीन सर्वे 2024 एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत राज्य के सभी 45,000 से ज्यादा गांवों में जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं:

  • सभी जमीनों का सही माप और सीमांकन करना
  • भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना
  • जमीन से जुड़े विवादों को कम करना
  • भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाना

यह सर्वेक्षण 20 अगस्त 2024 से शुरू होगा और इसे अगस्त 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस काम के लिए सरकार ने 10,000 से ज्यादा अधिकारियों की नियुक्ति की है।

सर्वेक्षण की प्रक्रिया

  1. गांव में सर्वेक्षण टीम का आगमन
  2. रैयतों से जमीन के दस्तावेज एकत्र करना
  3. जमीन का माप और सीमांकन
  4. नए डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना
  5. रैयतों को नए रिकॉर्ड दिखाना और उनकी सहमति लेना
  6. अंतिम रिकॉर्ड को मंजूरी देना

रैयतों के लिए जारी नोटिस की मुख्य बातें

बिहार सरकार ने रैयतों के लिए एक विस्तृत नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए इसकी मुख्य बातें जानें:

रैयतों को क्या करना चाहिए

  1. सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें:
    • जमीन के मालिकाना हक के कागज
    • खतियान की कॉपी
    • जमाबंदी की कॉपी
    • मालगुजारी रसीद
    • आधार कार्ड और वोटर आईडी
  2. सर्वेक्षण टीम के आने पर मौके पर मौजूद रहें
  3. अपनी जमीन की सही जानकारी दें:
    • जमीन का रकबा (क्षेत्रफल)
    • चौहद्दी (सीमाएं)
    • खेसरा नंबर
  4. जमीन के बंटवारे या विरासत से मिली जमीन का सही ब्यौरा दें
  5. किसी विवाद या समस्या की जानकारी सर्वेक्षण टीम को दें
  6. सर्वेक्षण के बाद तैयार किए गए नए रिकॉर्ड को ध्यान से जांचें

रैयतों को क्या नहीं करना चाहिए

  1. गलत या झूठी जानकारी न दें
  2. किसी दूसरे की जमीन पर अपना दावा न करें
  3. सर्वेक्षण टीम के काम में बाधा न डालें
  4. जमीन की सीमाओं में कोई बदलाव न करें
  5. सर्वेक्षण के दौरान जमीन बेचने या खरीदने से बचें
  6. बिना जांचे नए रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर न करें

सर्वेक्षण के लिए जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजविवरण
खतियानजमीन का मालिकाना हक दिखाने वाला दस्तावेज
जमाबंदीजमीन के खाते की जानकारी वाला दस्तावेज
मालगुजारी रसीदजमीन का लगान जमा करने की रसीद
आधार कार्डपहचान प्रमाण के लिए
वोटर आईडीपते के प्रमाण के लिए
वंशावली फॉर्मविरासत में मिली जमीन के लिए
मृत्यु प्रमाण पत्रमृतक रैयत के वारिसों के लिए

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

रैयत अपनी जमीन के सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स:

  1. dlrs.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं
  2. “भू सर्वेक्षण” बटन पर क्लिक करें
  3. अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें
  4. जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें
  5. फॉर्म जमा करें और रसीद डाउनलोड करें

ऑफलाइन आवेदन के स्टेप्स:

  1. अपने अंचल कार्यालय से फॉर्म लें
  2. फॉर्म को सही तरह से भरें
  3. जरूरी दस्तावेजों की कॉपी लगाएं
  4. भरा हुआ फॉर्म अंचल कार्यालय में जमा करें
  5. रसीद लें और संभालकर रखें

बिहार जमीन सर्वे से होने वाले फायदे

बिहार जमीन सर्वे 2024 से रैयतों और सरकार दोनों को कई फायदे होंगे:

  1. सही और अपडेटेड भूमि रिकॉर्ड
  2. जमीन विवादों में कमी
  3. भूमि लेनदेन में पारदर्शिता
  4. डिजिटल रिकॉर्ड से आसान प्रबंधन
  5. विकास योजनाओं के लिए सही डेटा
  6. राजस्व संग्रह में सुधार
  7. रैयतों को अपनी जमीन का स्पष्ट हक

बिहार जमीन सर्वे 2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां

  • सर्वेक्षण शुरू होने की तिथि: 20 अगस्त 2024
  • सर्वेक्षण पूरा होने का लक्ष्य: अगस्त 2025
  • ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 1 जुलाई 2024
  • ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2024

Author

  • Aman Kanojia

    Aman Kanojia has done a Master’s in Mass Media and 6 years of experience writing about government schemes, recruitment, and educational topics.

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