DA DR Arrears Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA और DR में बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। तब से कर्मचारी संगठन इस अवधि के एरियर की मांग कर रहे हैं।
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। आइए जानते हैं कि क्या है सरकार का ताजा फैसला और क्या उम्मीद कर सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी इस एरियर को लेकर।
DA/DR एरियर क्या है और क्यों रोका गया था?
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। आमतौर पर इसमें हर 6 महीने में बढ़ोतरी की जाती है।
लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA और DR में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस 18 महीने की अवधि के दौरान जो बढ़ोतरी होनी थी, वह नहीं की गई। इसी बकाया राशि को DA/DR एरियर कहा जाता है।
| DA/DR एरियर का ओवरव्यू | |
| रोक की अवधि | जनवरी 2020 से जून 2021 (18 महीने) |
| प्रभावित कर्मचारी | लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स |
| बचत राशि | लगभग 34,000 करोड़ रुपये |
| मांग | कर्मचारी संगठनों द्वारा एरियर की मांग |
| सरकार का रुख | एरियर देने से इनकार |
| कारण | वित्तीय बोझ |
| प्रभाव | कर्मचारियों की आय पर असर |
वित्त मंत्रालय का ताजा बयान
हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया है कि सरकार 18 महीने के DA/DR एरियर को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा:
- कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय दबाव के कारण DA/DR रोका गया था
- तब से अर्थव्यवस्था पर बोझ बना हुआ है
- इसलिए फिलहाल एरियर देना संभव नहीं है
यह बयान कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। लेकिन सरकार का मानना है कि अभी भी वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई है कि इतनी बड़ी राशि का एरियर दिया जा सके।
कर्मचारी संगठनों की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठन लगातार इस एरियर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है:
- यह कर्मचारियों का वैध अधिकार है
- महंगाई बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है
- एरियर मिलने से उन्हें राहत मिलेगी
- सरकार को वादा पूरा करना चाहिए
कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को कई बार इस संबंध में पत्र लिखे हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।
एरियर न मिलने का प्रभाव
18 महीने के DA/DR एरियर न मिलने का कर्मचारियों पर काफी प्रभाव पड़ा है:
- उनकी वास्तविक आय में कमी आई है
- महंगाई से निपटने में दिक्कत हो रही है
- भविष्य निधि में कम योगदान हुआ है
- पेंशन पर भी असर पड़ेगा
- मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव
इसलिए कर्मचारी लगातार इस एरियर की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह उनका वैध हक है जिसे सरकार को देना चाहिए।
क्या है सरकार का तर्क?
सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों की मांग को समझती है, लेकिन कुछ कारणों से एरियर देना संभव नहीं है:
- कोविड-19 के कारण राजस्व में कमी आई है
- अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में खर्च हुआ है
- गरीब कल्याण योजनाओं पर खर्च बढ़ा है
- एरियर देने से 34,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
- इससे मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा है
सरकार का मानना है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में इतनी बड़ी राशि का एरियर देना उचित नहीं होगा।
क्या है विकल्प?
चूंकि सरकार ने एरियर देने से इनकार कर दिया है, तो अब कर्मचारियों के पास कुछ विकल्प हैं:
- कानूनी रास्ता अपनाना
- आंदोलन का सहारा लेना
- सरकार से बातचीत जारी रखना
- आंशिक एरियर की मांग करना
- किस्तों में एरियर मांगना
हालांकि इनमें से किसी भी विकल्प की सफलता की गारंटी नहीं है। सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है।
भविष्य में क्या उम्मीद?
फिलहाल तो लगता नहीं है कि सरकार जल्द ही अपना रुख बदलेगी। लेकिन भविष्य में कुछ परिस्थितियों में एरियर मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है:
- अर्थव्यवस्था में तेज सुधार हो
- सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत हो
- चुनावी साल में राजनीतिक फैसला हो
- कोर्ट का कोई आदेश आए
- कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़े
लेकिन ये सब अटकलें हैं। फिलहाल तो सरकार ने साफ कर दिया है कि एरियर नहीं मिलेगा।
DA/DR में नियमित बढ़ोतरी जारी
हालांकि एरियर नहीं मिल रहा है, लेकिन DA और DR में नियमित बढ़ोतरी जारी है:
- जुलाई 2024 से 3% बढ़ोतरी की गई है
- अब DA/DR 53% हो गया है
- हर 6 महीने में रिवीजन होता रहेगा
- इससे कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी
लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है और एरियर मिलना चाहिए।
निष्कर्ष
18 महीने के DA/DR एरियर का मुद्दा अभी सुलझता नहीं दिख रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल एरियर देना संभव नहीं है। कर्मचारी संगठन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में यह मुद्दा और लंबा खिंच सकता है।
कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा और देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। फिलहाल तो नियमित DA/DR बढ़ोतरी से ही काम चलाना होगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। DA/DR एरियर के संबंध में सरकार का रुख समय-समय पर बदल सकता है। इसलिए ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक सूत्रों से संपर्क करें। लेख में दी गई जानकारी पर निर्भर रहकर कोई कार्रवाई न करें।
