DA Hike Latest News: केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह मौजूदा 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, लेकिन इसका ऐलान सितंबर के अंत में किया जाएगा। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर्स भी मिलेंगे।
डीए बढ़ोतरी का कैलकुलेशन
डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। जनवरी से जून 2024 के AICPI-IW इंडेक्स डेटा के आधार पर, कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है।
डीए गणना का फॉर्मूला:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए:
डीए% = [(पिछले 12 महीनों के AICPI का औसत – 115.76) / 115.76] x 100
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए:
डीए% = [(पिछले 3 महीनों के AICPI का औसत – 126.33) / 126.33] x 100
जून 2024 में AICPI इंडेक्स 141.4 अंक पर पहुंच गया, जिससे डीए स्कोर 53.36 हो गया। यह स्पष्ट रूप से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है।
DA Hike का असर
3% की डीए बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी वृद्धि होगी। आइए एक उदाहरण से समझते हैं:
मान लीजिए एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का बेसिक सैलरी 55,200 रुपये प्रति माह है। 50% डीए पर उसका महंगाई भत्ता 27,600 रुपये था। अब अगर डीए 53% हो जाता है, तो उसका डीए बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा। यानी उसकी सैलरी में 1,656 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इसी तरह पेंशनर्स को भी फायदा होगा। उनके डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी।
DA Hike की तारीख
केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए और डीआर में बदलाव करती है – जनवरी और जुलाई में। हालांकि इसका ऐलान आमतौर पर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में किया जाता है।
इस बार जुलाई 2024 से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। पिछले साल, 1 जुलाई 2023 से लागू डीए बढ़ोतरी का ऐलान 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था।
अन्य राज्यों में डीए बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के अलावा कुछ राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले अपने 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनभोगियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली बोनस भी मिल सकता है।
कोविड अरियर्स की स्थिति
कई सरकारी कर्मचारी कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर अरियर्स की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इन अरियर्स को जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि कोविड-19 के कारण आर्थिक व्यवधान को देखते हुए सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए यह फैसला लिया गया था।
50% से ज्यादा DA का मूल वेतन में विलय
कुछ लोगों का मानना है कि 50% से अधिक डीए होने पर इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। डीए वैसे ही जारी रहेगा जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं बन जाता।
डीए के 50% से अधिक होने पर मूल वेतन में विलय के बजाय, अन्य भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता (HRA) में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं।
8वें वेतन आयोग की स्थिति
कई सरकारी कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। लेकिन फिलहाल सरकार के पास इसका कोई प्रस्ताव नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था, “जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं। फिलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।”
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है।
