दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले अवैध ई-रिक्शों पर अब सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। परिवहन विभाग ने 50,000 से अधिक ऐसे ई-रिक्शों को चिह्नित किया है जो बिना पंजीकरण या फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। इन अवैध वाहनों को जल्द ही सड़कों से हटाया जाएगा।
यह कदम दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती भीड़ और यातायात समस्याओं को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। साथ ही, इससे सड़क सुरक्षा में भी सुधार होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग का मानना है कि इस कार्रवाई से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
ई-रिक्शों पर कार्रवाई की आवश्यकता
दिल्ली में ई-रिक्शों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि इनमें से कई अवैध रूप से चल रहे हैं:
- दिल्ली में कुल लगभग 1.60 लाख ई-रिक्शे चलते हैं
- इनमें से केवल 50,000 ही पंजीकृत हैं
- बाकी 1.10 लाख ई-रिक्शे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं
- अवैध ई-रिक्शे सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं
- इनसे यातायात नियमों का उल्लंघन होता है
- बिजली की चोरी जैसी अवैध गतिविधियां भी होती हैं
इन कारणों से सरकार ने अब सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। अवैध ई-रिक्शों को हटाने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
ई-रिक्शा नियम और शर्तें
| नियम/शर्त | विवरण |
| पंजीकरण | सभी ई-रिक्शों का परिवहन विभाग में पंजीकरण अनिवार्य |
| फिटनेस सर्टिफिकेट | नियमित रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी |
| ड्राइविंग लाइसेंस | चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए |
| बीमा | ई-रिक्शा का बीमा कराना अनिवार्य |
| क्षमता | अधिकतम 4 सवारी ले जाने की अनुमति |
| गति सीमा | अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा |
| मोटर क्षमता | 650 वाट से कम क्षमता की मोटर ही मान्य |
| रूट परमिट | निर्धारित रूट पर ही चलाने की अनुमति |
कार्रवाई की प्रक्रिया
परिवहन विभाग अवैध ई-रिक्शों के खिलाफ निम्न कदम उठा रहा है:
- अवैध ई-रिक्शों की पहचान और जब्ती
- जब्त किए गए ई-रिक्शों को 7 दिनों के भीतर स्क्रैप किया जाएगा
- स्क्रैप डीलरों के माध्यम से नष्ट किया जाएगा ताकि दोबारा उपयोग न हो सके
- नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा
- अवैध ई-रिक्शा चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा
ई-रिक्शा चालकों के लिए सुझाव
अवैध ई-रिक्शा चालकों को निम्न कदम उठाने चाहिए:
- जल्द से जल्द अपने ई-रिक्शे का पंजीकरण कराएं
- फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं
- ई-रिक्शे का बीमा कराएं
- नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें
- निर्धारित रूट पर ही चलाएं
- अधिक सवारी न बैठाएं
सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं
दिल्ली सरकार ई-रिक्शा चालकों को कई सुविधाएं दे रही है:
- पंजीकरण के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी
- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है
- ई-रिक्शा स्टैंड बनाए जा रहे हैं
- चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं
- प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं
इन सुविधाओं का लाभ उठाकर ई-रिक्शा चालक कानूनी रूप से अपना व्यवसाय चला सकते हैं।
ई-रिक्शों से जुड़ी समस्याएं
अवैध ई-रिक्शों से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं:
- यातायात नियमों का उल्लंघन
- सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि
- बिजली की चोरी
- फुटपाथ पर अतिक्रमण
- यात्रियों की सुरक्षा खतरे में
इन समस्याओं को देखते हुए सरकार की यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी।
बिजली चोरी की समस्या
अवैध ई-रिक्शों द्वारा बिजली चोरी एक बड़ी समस्या बन गई है:
- सालाना लगभग 120 करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो रही है
- एक ई-रिक्शा को चार्ज करने में 8-10 यूनिट बिजली खर्च होती है
- अवैध रूप से बिजली के खंभों से कनेक्शन लेकर चार्जिंग की जाती है
- इससे बिजली कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है
- यह नुकसान अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है
बिजली चोरी रोकने के लिए नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
सुरक्षा संबंधी चिंताएं
अवैध ई-रिक्शों से सुरक्षा संबंधी कई चिंताएं हैं:
- अप्रशिक्षित चालकों द्वारा लापरवाह ड्राइविंग
- ओवरलोडिंग से दुर्घटना का खतरा
- खराब रखरखाव के कारण तकनीकी खामियां
- बिजली के झटके लगने की घटनाएं
- यात्रियों के लिए बीमा सुरक्षा का अभाव
इन चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित जांच और प्रशिक्षण जरूरी है।
पर्यावरण पर प्रभाव
ई-रिक्शों का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है:
- शून्य उत्सर्जन वाहन होने से प्रदूषण कम होता है
- पेट्रोल/डीजल ऑटो की तुलना में कम कार्बन फुटप्रिंट
- शोर प्रदूषण में कमी
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है
लेकिन अवैध ई-रिक्शों से इन लाभों का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है।
आगे की राह
अवैध ई-रिक्शों की समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव:
- पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाना
- नियमित जांच और निगरानी बढ़ाना
- ई-रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण देना
- सुरक्षित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना
- यात्रियों को जागरूक करना
- कानूनी ई-रिक्शों को प्रोत्साहन देना
इन उपायों से अवैध ई-रिक्शों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
