Delhi Demolition Update: दिल्ली के बारापुला पुल के पास स्थित मद्रासी कैंप में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने यहां रह रहे लगभग 400-500 परिवारों को अपने घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। इस इलाके में रहने वाले लोगों को डर है कि कहीं उनके घरों पर बुलडोजर न चला दिया जाए।
PWD के इस नोटिस के बाद वहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी।
मद्रासी कैंप में बुलडोजर चलाने की तैयारी
दिल्ली के बारापुला पुल के पास स्थित मद्रासी कैंप एक पुरानी बस्ती है। यहां करीब 400-500 परिवार पिछले 30-40 सालों से रह रहे हैं। इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग तमिलनाडु से हैं। PWD ने इस इलाके को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया है।
PWD के अनुसार, इस इलाके में नया फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इसके लिए यहां रह रहे लोगों को हटाना जरूरी है। हालांकि यहां रहने वाले लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक जगह नहीं देती, वे यहां से नहीं जाएंगे।
मद्रासी कैंप की जानकारी
| विवरण | जानकारी |
| स्थान | बारापुला पुल के पास, दिल्ली |
| बस्ती का नाम | मद्रासी कैंप |
| रहने वाले परिवारों की संख्या | लगभग 400-500 |
| बस्ती की उम्र | 30-40 साल पुरानी |
| मूल निवासी | ज्यादातर तमिलनाडु से |
| नोटिस जारी करने वाला विभाग | लोक निर्माण विभाग (PWD) |
| नोटिस का कारण | नया फ्लाईओवर बनाने की योजना |
| निवासियों की मांग | वैकल्पिक आवास की व्यवस्था |
लोगों का विरोध और सरकार का रुख
मद्रासी कैंप के निवासी PWD के नोटिस का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे दशकों से यहां रह रहे हैं और उनके पास मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज भी हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें यूं बेघर नहीं किया जा सकता।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस कॉलोनी को ध्वस्त नहीं होने देगी। सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वे भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।
सिसोदिया ने कहा, “भाजपा ने एलजी के माध्यम से अधिकारियों पर इस तरह के नोटिस जारी करने का दबाव बनाकर भय पैदा किया है। ये निवासी 50-60 वर्षों से यहां रह रहे हैं। उनके परिवार यहीं पले-बढ़े हैं। इस तरह से लोगों को विस्थापित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम उचित व्यवस्था किए बिना बुलडोजर की कार्रवाई की अनुमति नहीं देंगे।”
निवासियों की चिंताएं और मांगें
मद्रासी कैंप के निवासियों की कई चिंताएं हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें यहां से हटा दिया गया तो उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। एक निवासी ने बताया, “शिविर के लगभग 300 बच्चे पास के स्कूल में जाते हैं। अगर बस्ती ध्वस्त हो जाती है तो उनकी शिक्षा बंद हो जाएगी।”
लोगों की मुख्य मांग है कि उन्हें वैकल्पिक आवास दिया जाए। एक निवासी ने कहा, “हमने PWD से कहा है कि वो जमीन ले सकते हैं, लेकिन हमें वैकल्पिक आवास प्रदान करें। हमारे पास परिवार हैं, और अगर हमारे घर ध्वस्त हो गए तो हम कहां जाएंगे?”
निवासियों का यह भी कहना है कि उनमें से कई के पास 1990 के दशक के मतदाता पहचान पत्र हैं। इससे साबित होता है कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे।
सरकार का पक्ष और योजना
PWD का कहना है कि इस इलाके में नया फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इसके लिए यहां की जमीन खाली कराना जरूरी है। PWD के एक अधिकारी ने बताया, “यह फ्लाईओवर शहर के यातायात को सुगम बनाने में मदद करेगा। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।”
सरकार का कहना है कि वह निवासियों की चिंताओं को समझती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। हमारा मकसद शहर का विकास करना है। हम निवासियों के साथ बातचीत करके कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे।”
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार निवासियों को कहां बसाएगी। इस बारे में कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है।
कानूनी पहलू और हाईकोर्ट का रुख
मद्रासी कैंप के निवासियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने PWD के नोटिस को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या उसने निवासियों के पुनर्वास की कोई योजना बनाई है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में कई पहलू हैं। एक वकील ने कहा, “एक तरफ सरकार का विकास का तर्क है, तो दूसरी तरफ लोगों के आवास का अधिकार। कोर्ट को इन दोनों पहलुओं को देखना होगा।”
समान मामलों में अन्य राज्यों का अनुभव
दिल्ली का यह मामला अकेला नहीं है। देश के कई अन्य शहरों में भी ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं। कुछ जगहों पर सरकार ने लोगों को वैकल्पिक आवास देकर समस्या का समाधान किया है।
मुंबई में धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट एक अच्छा उदाहरण है। वहां सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को फ्लैट दिए हैं। इससे लोगों को बेहतर जीवन मिला है और शहर का भी विकास हुआ है।
कोलकाता में भी कुछ इलाकों में ऐसे प्रयास किए गए हैं। वहां सरकार ने पुरानी बस्तियों को तोड़कर उनकी जगह आधुनिक आवास बनाए हैं। इनमें वहीं के पुराने निवासियों को रहने की जगह दी गई है।
विशेषज्ञों की राय
शहरी विकास के विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक विशेषज्ञ ने कहा, “शहर का विकास जरूरी है, लेकिन इसके लिए लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो।”
एक अन्य विशेषज्ञ का सुझाव है कि सरकार को इन पुरानी बस्तियों का पुनर्विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा, “यहां रहने वाले लोगों को उसी जगह या आसपास के इलाके में आधुनिक फ्लैट दिए जा सकते हैं। इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और शहर का विकास भी होगा।”
आगे की राह
मद्रासी कैंप का मामला अभी अदालत में है। यह देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन इस बीच कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं:
- सरकार को निवासियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। उनकी चिंताओं को समझना और उनका समाधान खोजना जरूरी है।
- वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर लोगों को हटाना ही है, तो उन्हें रहने के लिए उचित जगह दी जानी चाहिए।
- बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। नए स्थान पर भी उनकी पढ़ाई जारी रहे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
- पुनर्वास में लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नए स्थान पर उन्हें काम मिले, इसकी योजना बनानी चाहिए।
- विकास योजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनके सुझावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
