PM Kisan Installment News 2024: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में, हर चार महीने में 2,000 रुपये के रूप में किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है।
हाल ही में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, PM किसान योजना की आने वाली 18वीं और 19वीं किस्त में किसानों को एक साथ 4,000 रुपये मिल सकते हैं। यह किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है, खासकर उन किसानों के लिए जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
PM किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता
- राशि तीन समान किस्तों में (2,000 रुपये प्रति किस्त) दी जाती है
- पैसे सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं
- 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना
- किसानों को खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने में मदद करना
PM किसान योजना की 18वीं और 19वीं किस्त की खास बातें
हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, PM किसान योजना की आने वाली 18वीं और 19वीं किस्त में किसानों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। इन किस्तों में किसानों को एक साथ 4,000 रुपये मिलने की संभावना है। यह किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर उन किसानों के लिए जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
18वीं और 19वीं किस्त की संभावित तिथियां
| किस्त | संभावित तिथि |
| 18वीं किस्त | अगस्त-सितंबर 2024 |
| 19वीं किस्त | दिसंबर 2024-जनवरी 2025 |
किसानों को मिलने वाला लाभ
- एक साथ 4,000 रुपये की राशि
- खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने में अतिरिक्त मदद
- आर्थिक तंगी से राहत
PM किसान योजना की उपलब्धियां
- अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है
- कुल 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है
- कोविड-19 महामारी के दौरान 1.75 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए गए
- विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ से अधिक नए किसान जोड़े गए
PM किसान योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
- योजना की शुरुआत: 24 फरवरी 2019
- लक्षित लाभार्थी: 14 करोड़ किसान परिवार
- वार्षिक बजट: लगभग 75,000 करोड़ रुपये
- अब तक जारी किस्तें: 17 (जून 2024 तक)
- कुल वितरित राशि: 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक
PM किसान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?
- pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- ‘Farmers Corner’ पर क्लिक करें
- ‘New Farmer Registration’ विकल्प चुनें
- ग्रामीण या शहरी किसान पंजीकरण चुनें
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य दर्ज करें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें
- OTP भरें और पंजीकरण के लिए आगे बढ़ें
- अपने आधार के अनुसार व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और भूमि विवरण दर्ज करें
- ‘Submit for Aadhaar authentication’ पर क्लिक करें
- आधार प्रमाणीकरण सफल होने पर, अपने समर्थन दस्तावेज अपलोड करें और सेव करें
PM किसान योजना लाभार्थी स्थिति कैसे चेक करें?
- PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- ‘Beneficiary Status’ पेज पर जाएं
- अपना आधार नंबर या खाता नंबर दर्ज करें
- ‘Get Data’ पर क्लिक करें
- आपकी लाभार्थी स्थिति और भुगतान विवरण दिखाई देगा
PM किसान योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
योजना के लिए पात्रता
- 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवार
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान
अपात्र श्रेणियां
- संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति
- वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर आदि
- सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी
- आयकर दाता किसान
- पेशेवर निकायों के पंजीकृत सदस्य जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि
आवेदन अस्वीकार होने के कारण
- डुप्लीकेट लाभार्थी नाम
- अधूरा KYC
- अपात्र श्रेणी में आना
- गलत IFSC कोड
- बंद, अमान्य या अनलिंक बैंक खाते
- अनिवार्य फील्ड का खाली होना
PM किसान योजना का प्रभाव और महत्व
- आर्थिक सहायता: किसानों को नियमित आय सहायता मिलती है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
- कृषि निवेश: किसान इस पैसे का इस्तेमाल बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि उपकरण खरीदने में कर सकते हैं।
- ऋण से मुक्ति: नियमित आय से किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण लेने में मदद मिलती है।
- खाद्य सुरक्षा: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार से देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था: किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
